वॉशिंगटन , अगर आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसका कारण ये है कि अब अमेरिका में नौकरी पर रखने से पहले वहां की कंपनियों को श्रम मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होगा। श्रम मंत्रालय से मंजूरी का मतलब है आसानी से नौकरी न मिलना। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा क्योंकि बेशक भारतीय पेशेवर और अमेरिकी कंपनी में नौकरी के लिए करार हो जाता है लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय नहीं कहेगा नौकरी नहीं मिलेगी।
अमेरिका के श्रम विभाग का कहना है कि नए फार्म कुछ हफ्तों में मुहैया करा दिए जाएंगे। पिछले महीने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने भी कहा था कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) की अगले साल जनवरी तक एच-1बी वीजा के तहत आने वाले रोजगारों और विशेष व्यवसायों की परिभाषा को संशोधित करने की योजना है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन नीति के तहत उठाया जा रहा है। इस कदम से अमेरिका में स्थित भारतीय आइटी कंपनियों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पडऩे का अनुमान है। उधर, एच-1बी वीजा धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति किशोर कुमार कावुरू को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है।
