<p style="text-align: justify;">अगर आप नया मोबाइल कनेक्शन लेने का विचार कर रहे हैं या आप अपने पोस्टपेड नंबर को प्रीपेड या प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में बदलने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है. दरअसल, अब नए मोबाइल कनेक्शन या पोस्टपेड से प्रीपेड और प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलाव के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. अब टेलकॉम कंपनियां फॉर्म भरने का यह काम डिजिटल माध्यम के जरिए करेंगी, सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए इस फैसल को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>डिजिटल </strong><strong>KYC</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अगर आप कोई नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन का कनेक्शन कराने जा रहे हैं तो आपका KYC अब पूरी तरह से डिजिटल माध्य से होगा. अब आपको KYC के लिए किसी भी तरह के फिजिकली या कागज जमा नहीं कराने होंगे. इसके अलावा पोस्ट पेड सिम को प्रीपेड सिम में बदलने के लिए भी अब आपको किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा, वहीं भी डिजिटल KYC मान्य होगी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>KYC </strong><strong>सिर्फ 1 रुपये में</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब नए नियमों के अनुसार अब सिम देने वाली कंपनी ऐप के जरिए सेल्फ KYC कर सकेंगे, सेल्फ KYC के लिए आपको महज 1 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>खुद करें </strong><strong>Self KYC</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सेल्फ KYC के लिए अपने सिम प्रोवाइडर की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें. इसके बाद अपने फोन से रजिस्टर करें और अल्टरनेट नंबर डालें. इसके बाद OTP भेजा जाएगा. इसके बाद लॉग इन करें औऱ सेल्फ KYC ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और प्रक्रिया पूरा कर सेल्फ KYC पूरा कर लें.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CAF </strong><strong>बदलेगा </strong><strong>Digital Storage </strong><strong>में</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Paper Customer Acquisition Forms (CAF) को डिजिटल स्टोरज ऑफ डेटा में बदल दिया जाएगा. इससे तकरीबन 300 से 400 करोड़ सीएएफ जो गोदामों में पड़े हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा सीएएफ के वेयर हाउस के ऑडिट की जरूरत भी नहीं होगी, इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई.</p>
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