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नई दिल्ली , सरकार इस वित्त वर्ष का विनिवेश का लक्ष्य पाने के लिए ओएनजीसी, आईओसी और ऑइल इंडिया लिमिटेड के 2 अरब डॉलर के शेयर बेचने की योजना बना रही है। इन कंपनियों के शेयर बायबैक से भी उसे 10 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
सरकार ने इस वित्त वर्ष में 80 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय सरकारी तेल कंपनियों के जरिये इसमें से 25 पर्सेंट रकम हासिल करने की योजना बना रहा है। सरकार ओएनजीसी में 5 पर्सेंट, आईओसी में 3 पर्सेंट और ऑयल इंडिया में 10 पर्सेंट हिस्सेदारी बेच सकती है। वैसे सूत्रों ने यह भी कहा कि स्टेक सेल की मात्रा इन कंपनियों के ऑफर फॉर सेल के वक्त बदल भी सकती है। अभी यह पता नहीं चला है कि सरकार तीनों कंपनियों के शेयर कब बेचेगी, लेकिन माना जा रहा है कि एक महीने में यह काम पूरा किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इश्यू की टाइमिंग निवेशकों के सेंटीमेंट और बायबैक प्लान की डिटेल पर निर्भर करेगी।
ओएनजीसी के शेयर की मौजूदा कीमत को आधार माना जाए तो इसमें 5 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। कंपनी का शेयर गुरुवार को 1.6 पर्सेंट गिरकर 158.45 रुपये पर बंद हुआ। आईओसी में 3 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने से 4,200 करोड़ और ऑयल इंडिया में 10 पर्सेंट स्टेक बेचने से 2,300 करोड़ रुपये मिलेंगे। आईओसी का शेयर गुरुवार को 0.7 पर्सेंट चढ़कर 146.35 और ऑयल इंडिया का 0.25 पर्सेंट मजबूत होकर 203.50 रुपये पर रहा। इसका मतलब यह है कि मौजूदा भाव पर इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 16,500 करोड़ यानी 2.3 अरब डॉलर मिलेंगे। सूत्रों ने बताया कि सरकार इन पर 5 पर्सेंट का डिस्काउंट देगी। इसी महीने केंद्र ने कोल इंडिया में 3 पर्सेंट हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल रूट से बेची थी।
अगर योजना के मुताबिक केंद्र ने तीनों कंपनियों में शेयर बेचे तो ओएनजीसी में उसकी हिस्सेदारी घटकर 62.45 पर्सेंट, आईओसी में 53.75 पर्सेंट और ऑयल इंडिया में 56.13 पर्सेंट रह जाएगी। अगर सरकार इन कंपनियों से बायबैक के लिए कहती है तो उसकी हिस्सेदारी और कम होगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र के विनिवेश प्रस्ताव पर इन कंपनियों के बोर्ड विचार करेंगे। ऑयल इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया है कि उसका बोर्ड 19 नवंबर को बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इससे सरकार को करीब 1,100 करोड़ रुपये मिलेंगे। सूत्रों ने बताया कि ओएनजीसी शायद 4,800 करोड़ के शेयर बायबैक कर सकती है। आईओसी का बायबैक 4,000 करोड़ का रह सकता है।
कहा जा रहा है कि पहले इन कंपनियों ने बायबैक का विरोध किया था, लेकिन अब वे इसके लिए मान गई हैं। इन कंपनियों ने सरकार को आगाह किया था कि अगर बायबैक का दबाव डाला गया तो इस साल वे डिविडेंड में कटौती करेंगी। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि कंपनियां पिछले साल जितना डिविडेंड इस साल भी दे सकती हैं। कंपनियों ने कहा था कि उनके पास इतना कैश नहीं है कि वे बायबैक कर सकें। वे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नकदी बचाकर रखना चाहती हैं। हालांकि, सरकार ने उनकी यह दलील नहीं मानी।
