GST Compensation: कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन में कमी से राज्यों को हुये नुकसान की भरपाई करने के लिये केंद्र सरकार ने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये का goods and services tax (GST) compensation फंड जारी कर दिया है. इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने राज्यों को अबतक कुल 60,000 करोड़ रुपये के मुआवजे का रकम जारी कर दिया है. आज जो रकम जारी किया है उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 3053 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 1602 करोड़ रुपये गुजरात को 1428 करोड़ रुपये, दिल्ली को 1155 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 1417 करोड़ रुपये जारी किया गया है.
राज्यों को 1.59 करोड़ रुपये का कर्ज
जीएसटी कांउसिल द्वारा लिये गये फैसले के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में कमी की भरपाई के लिये राज्यों को 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज भी जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुये कहा कि पिछले हफ्ते ही राज्यों को 44,000 करोड़ रुपये का कर्ज जीएसटी मुआवजे के बदले में जारी किया गया है. राज्यों को इस वर्ष जीएसटी मुआवजे के तौर पर जितना कर्ज दिया जाना था वो अब पूरा हो गया है.
जुलाई महीने में सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये और 40,000 करोड़ रुपये इस महीने की शुरुआत में दिया गया था. दरअसल कोरोना के दौरान राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में कमी से राज्यों के राजस्व कलेक्शन पर बुरा प्रभाव था जिसकी भरपाई करने के लिये राज्यों को कर्ज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. राज्यों को अपना खर्च चलाने के लिये केंद्र सरकार ने 2020-21 और 2021-22 में जीएसटी compensation के एवज में अबतक 2.69 लाख करोड़ रुपये जारी कर चुकी है.
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