Health Care Infrastructure: देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों ( Rural and Urban Areas) में स्वास्थ्य क्षेत्र ( Health Infrastruture) के ढ़ांचे को मजबूत करने के लिये केंद्र सरकार ( Central Government) ने हेल्थ सेक्टर ग्रांट ( Healh Sector Grants) के तौर पर 19 राज्यों के ग्रामीण और शहरी निकायों ( Rural and Urban LOcal Bodies) को 8453.92 करोड़ रुपये जारी किये हैं.
वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) ने एक बयान जारी करते हुये कहा है कि उसके अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ( Department of Expenditure) ने 15वें वित्त आयोग ( Fifteenth Finance Commison) के सिफारिशों के आधार पर इन 19 राज्यों को ये रकम जारी किया है. बाकी बचे 9 राज्यों को उन्हें दिये जाने वाला रकम उनकी तरफ से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिये प्रस्ताव आने के बाद जारी किया जाएगा. 15 वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक स्थानीय निकायों को कुल 4,27,911 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है. जिसमें स्वास्थ्य ढांचें में सुधार के लिये 70,051 करोड़ रुपये शामिल है जिसमें स्थानीय ग्रामीण निकायों को 42,928 करोड़ रुपये और शहरी निकायों को 26,123 करोड़ रुपये दिया जाना है.
✅ Health Sector Grant of Rs. 8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States
✅ Grants meant to strengthen health systems and plug critical gaps in healthcare system at the primary health care level
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 13, 2021
माना जा रहा है कि राज्यों को दिये जाने वाले इस रकम से हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने और उनमें मौजूद खामियों और कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी. 15वे वित्त उन मुद्दों की भी पहचान की जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ सुविधायें बढ़ाई जा सके. जिसमें ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थकेयर सुविधाओं में diagnostic infrastructure को बढ़ाना, बिल्डिंग के निर्माण, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, चाईल्ड हेल्थ सेंटर्स और उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में तब्दील करना शामिल है.
शहरी और ग्रामीण निकाय प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विसेज (Primary Health Care Services) पहुंचाने के साथ यूनिर्वसल हेल्थकेयर ( Universal Health Care) के लक्ष्य को हासिल करने और खासतौर से महामारी फैसले के दौरान बड़ी भूमिका अदा कर सकता है. वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के निगरानी में प्राइमरी हेल्थकेयर संस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी साथ ही स्थानीय सरकार को शामिल करने से स्वास्थ्य ढांचे को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में भी मदद मिलेगी.
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