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रांचीः झारखंड के राज्य सरकार के कर्मचारी जो लंबे समय से अपने वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, यहां आपके लिए एक अच्छी खबर है. झारखंड सरकार ने इस वर्ष पहली जुलाई से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद में केन्द्र सरकार के हाल के फैसले के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया. यह फैसला इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी होगा.
इसी प्रकार दिनांक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों को भी पहली जुलाई 2021 से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में नौंवी और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने का फैसला किया है.
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा “राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2021 से संशोधित वेतनमान (7वां केंद्रीय वेतनमान) में महंगाई भत्ते की दरों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करने की भी सहमति दी गई है.
इस बीच राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें पहले ही अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं. राजस्थान सरकार ने 14 जुलाई को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया था. 24 जुलाई को हरियाणा सरकार ने भी यही फैसला लिया था.
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