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नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां आंतकवादी घटनाओं मे लगातार कमी आ रही है. गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंकी घटनाओं में 2019 के मुकाबले 2020 में 59 फीसदी की कमी आई है और जून 2021 तक 32 फीसदी की कमी आई है. यह जानकारी मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के बदले दी है. सरकार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जाने के बाद उपयुक्त समय पर उसे फिर से राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा.
गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले साल की तुलना में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आ रही है. मंत्रालय के पास मौजूद आकंड़ों के मुताबिक साल 2020 में साल 2019 के मुकाबले 59 फीसदी आतंकी घटनाओं में कमी आई है. इस साल अब तक मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक (जून 2021) आतंकी घटनाओं में 32 प्रतिशत की कमी आई है. मंत्रालय का दावा है कि मौजूदा समय में कश्मीर में सार्वजनिक संस्थान, जिसमें सार्वजनिक परिवहन सरकारी कार्यालय और स्वास्थ्य संस्थान हैं, वह सामान्य रूप से चल रहे हैं. राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कश्मीर में सख्त कानून लगाकर कार्रवाई की जा रही है. उन लोगों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर में काउंटर इमरजेंसी ग्रिड मजबूती से काम कर रही है, जिससे तुरंत आतंक विरोधी अभियान में सहायता मिल सके.
सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और आंतकवादी संगठनों के जरिए उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावशाली तरीके से उपाय किए जा रहे है. समय-समय पर आतंकवादियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे है. साथ ही सरकार ने युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए भी अनेक सकारात्मक नीतियों को लगातार बढावा दिया है. सरकार का दावा है कि इन नीतियों के चलते युवाओं का रुझान मुख्यधारा में आने को लेकर लगातार बढ़ रहा है.
मोबाइल इंटरनेट बहाल
सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर और मोबाइल सेवाओं पर राष्ट्रहित में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे. इसके बाद इन मामलों की समय-समय पर समीक्षा की गई और इन प्रतिबंधो को चरणबद्ध तरीके से हटा लिया गया. सरकार के मुताबिक 5 फरवरी 2021 से समूचे जम्मू कश्मीर मे 4जी इंटरनेट डाटा सेवाओं को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया था. सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जाने के बाद उपयुक्त समय पर उसे फिर से राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा.
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