देश में और महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीज़ल, जानें क्या है इसकी वजह

Petrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है.  तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ने की स्थिति में तेल कंपनियां के मार्जिन पर दबाव बढ़ जाता है. 

सूत्रों ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें अगस्त महीने के औसत दाम की तुलना में प्रति बैरल लगभग चार से छह डॉलर ऊपर पहुंच गईं हैं. हालांकि, तेल कंपनियों द्वारा अभी तक खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है.

सूत्रों के अनुसार अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़े हुए स्तर पर बनी रहती हैं. तो तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि करनी होगी. पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में आखिरी बार क्रमश: 17 जुलाई और 15 जुलाई को वृद्धि की गई थी. 

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 101.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.62 रुपये प्रति लीटर है. 

जुलाई की तुलना में इस साल अगस्त में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की औसत कीमत में प्रति बैरल तीन डॉलर से अधिक की गिरावट हुई थी. ऐसा अमेरिका और चीन के मिश्रित आर्थिक आंकड़ों और कोरोना विषाणु के तेजी से फैलते डेल्टा वेरिएंट के कारण एशिया में आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के बीच हुआ था.

इस कारण से 18 जुलाई के बाद से तेल विपणन कंपनियों द्वारा दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में क्रमश: 0.65 रुपये प्रति लीटर और 1.25 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी.  आखिरी बार पांच सितंबर को कीमतों में कमी की गई थी.

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ताजा घटनाक्रम के साथ कच्चे तेल की कीमतों में अगस्त के अंतिम सप्ताह से लगातार उछाल आना शुरू हो गया. ब्रेंट कच्चा तेल की वायदा कीमत शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ 75.02 डालर प्रति बैरल पर बोली गई.

जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीज़ल

पेट्रोल और डीज़ल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि जीएसटी काउंसिल मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने का नहीं है.

जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि डीजल में मिलाए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

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