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अगर आप पीते हैं गांजा तो नहीं होगी कोई सजा, जानिए- कहां ऐसा करना नहीं है जुर्म

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नई दिल्लीः मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नशीले पदार्थ गांजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गांजा उगाता है, रखता है और अगर इसका सेवन करता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाकती है. मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें इस कार्य के कानूनी छूट है. गांजे का सेवान, उत्पादन और भंडारण लीगल है या नहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी. पांच जजों की बेंच में से चार जजों ने गांजा रखने के अधिकार को लीगल माना जबकि एक ने विरोध में फैसला दिया.

ऐसा नहीं कि गांजे को लीगल बनाने वाला मैक्सिको पहला देश है. मैक्सिको से पहले कई अन्य देशों ने गांजे को लीगल घोषित कर रखा है. इसमें उत्तर कोरिया और जमैका भी शामिल है. ऐसे में हम आज आपको बता रहे हैं कि किस देश में किस रूप में गांजा लीगल है.

चेक गणराज्य

चेक गणराज्य में अगर कोई व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए गांजा रखता है तो उसे 15 ग्राम तक की छूट है. इसके अलावा चिकित्सकीय उपयोग के लिए गांजे को वैध कर दिया गया है. चेक गणराज्य में यह नियम साल 2013 के  अप्रैल महीने से लागू किया गया है.

स्विट्ज़रलैंड

स्विट्ज़रलैंड के कानूनों के मुताबिक अगर कोई वयस्कों निजी उपभोग के लिए अपनी निजी संपत्ति पर गांजा उगाता है तो यह कानूनी तौर पर सही है. हालांकि, गांजे की खरीद बिक्री करना कानूनी रूप से अपराध है. अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे स्थानीय कानून के मुताबिक सजा दी जाती है.

उरुग्वे

उरुग्वे में भी गांजा को बैध कर दिया गया है. वहां के राष्ट्रपति जोस मुजिका ने गांजे को वैध करार दिया है. हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. हालांकि गांजे को लेकर बनाए गए कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गांजा खरीदता है तो उसे उरुग्वे का निवासी होना चाहिए. 

अर्जेंटीना

अर्जेंटीना में गांजे की खेती, बिक्री और भंडारण कानूनी रूप से अवैध है. हालांकि निजी जमीन पर कम मात्रा में व्यक्तिगत उपभोग के लिए अगर कोई इसे उगाता है तो यह कानून वैध है.

जमैका

जमैका में गांजा उगाना, बेचना और इसका सेवन करना गैरकानूनी है. लेकिन, अगर कोई व्यक्ति कम मात्रा के साथ पकड़ा जाता है तो इसे गैर-अपराधी कर दिया गया है. जमैका में यह कानून साल 2013 में लागू किया गया है.

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