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CBI-CVC Conference: पीएम मोदी बोले- भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता

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नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार-करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी ना किसी का हक छीनता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ”आज हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. आने वाले 25 वर्ष, यानि इस अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है. आज हम गुड गवर्नेंस- प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं.”

उन्होंने कहा, ”भ्रष्टाचार-करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी ना किसी का हक छीनता है. ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है. और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हों, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है”

पीएम मोदी ने कहा, ”बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं, कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है. आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन-देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है.”

प्रधानमंत्री ने कहा, ”न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है.  उसे System Transparent चाहिए, Process Efficient चाहिए और Governance Smooth चाहिए.  आज 21वीं सदी का भारत, आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है. न्यू इंडिया Innovate करता है, Initiate करता है और Implement करता है.”

प्रधानमंत्री ने कहा, “आज 21वीं सदी का भारत, आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है. न्यू इंडिया Innovate करता है, Initiate करता है और Implement करता है.”

उन्होंने कहा, ”आज देश में जो सरकार है, वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती. इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है.  इसलिए दस्तावेज़ों की वैरीफिकेशन के लेयर्स को हटाकर, करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है.”

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