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Haryana Pollution: वायु प्रदूषण के प्रकोप के बीच हरियाणा सरकार ने एनसीआर में आने वाले राज्य के चार जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है. गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा इन ज़िलों में हर तरह के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है. नगरपालिकाओं द्वारा कूड़ा कर्कट जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि प्राइवेट और सकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रोम होम यानी घर से काम कराने की सलाह दी गई है. पत्र में कहा दया है कि पराली जलाने पर भी इस दौरान पाबंदी रहेगी. सड़कों पर भी कर्मचारियों द्वारा झाड़ू लगाने पर पाबंदी रहेगी. बल्कि इस दौरान सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा. इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है.
दिल्ली सरकार ने उठाए ये कदम
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करना, निर्माण गतिविधियों पर रोक और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करना (वर्क फ्रॉम होम) शामिल हैं.
केजरीवाल ने एक आपात बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार केंद्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और अन्य एजेंसियों से चर्चा के बाद लॉकडाउन का प्रस्ताव भी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करेगी. राष्ट्रीय राजधानी में लगातार तीसरे दिन शनिवार को वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रही और इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यूआई) 473 रहा। एक दिन पहले की तुलना में इसमें कुछ सुधार हुआ. पड़ोस के गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक क्रमशः 441, 441, 423, 464 और 408 रहा.
केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए सोमवार से स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों के संबंध में ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू किया जाएगा और निजी कार्यालयों के लिए अलग से परामर्श जारी किया जायेगा. दिल्ली में 14 से 17 नवंबर तक निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम सोमवार से एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को अपने घरों से बाहर न निकलना पड़े और प्रदूषित हवा में सांस न लेनी पड़े.’’
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि को ‘आपात’ स्थिति करार दिया था और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कई प्रदूषण में कमी लाने के लिए कदमों का एलान किया.
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