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Varun Gandhi on Farm Laws: बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों की वापस के एलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. वरुण गांधी ने पत्र में मांग की है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए. साथ ही वरुण गांधी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग की है. कल राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी.
वरुण गांधी ने ट्वीट किया, ‘’मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम इस विषय में मेरा पत्र.’’
I welcome the announcement of the withdrawal of the 3 #FarmLaws. It is my humble request that the demand for a law on MSP & other issues must also be decided upon immediately, so our farmers can return home after ending their agitation.
My letter to the Hon’ble Prime Minister: pic.twitter.com/6eh3C6Kwsz
— Varun Gandhi (@varungandhi80) November 20, 2021
अकसर किसानों का मुद्दा उठाने वाले पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने पत्र में आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला पहले ही ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती.
लखीमपुर खीरी हिंसा लोकतंत्र पर काला धब्बा- वरुण गांधी
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लोकतंत्र पर ‘‘काला धब्बा’’ करार देते हुए वरुण गांधी नेता ने कहा कि इस घटना में निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए ‘‘इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा विश्वास है कि किसानों की उपरोक्त अन्य मांगों को मांग लेने, लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने से आपका सम्मान देश में और बढ़ जाएगा. मुझे आशा है कि इस विषय में भी आप ठोस निर्णय लेंगे.’’
बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 को निरस्त करने की घोषणा की थी. साथ ही उन्होंने एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति गठित किए जाने का भी एलान किया था.
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