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One Year of Farmers Protest: केन्द्र सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज एक साल पूरा हो गया. इस मौके पर काफी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं. दिल्ली के गाजीपुर में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया है. किसान संगठनों द्वारा एक साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लग गए हैं साथ ही सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाई गई है.
दिल्ली पुलिस की किसानों से अपील
इधर, दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे कानूनों को अपने हाथ में न लें. दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने कहा- किसानों द्वारा 26 नवंबर को आवाहन दिया गया है उस पर पुलिस की पूरी नजर है. इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले. हम सबसे अपील करते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाएं रखें और पुलिस का सहयोग करें.
लोगों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार की सुबह ट्वीट करते हुए कहा- स्थानीय पुलिस की तरफ से गाजीपुर अंडरपास के करीब स्थानीय पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की वजह से गाजियाबाद से दिल्ली की ओर काफी ज्यादा ट्रैफिक है. इसके साथ ही, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिल्ली की ओर जाने के लिए वैकल्पिक विकास मार्ग या जीटी रोड की ओर जाने की सलाह दी जा रही है.
Traffic Alert
Traffic coming from Ghaziabad towards Delhi side remain heavy, due to barrigating by Local Police at roundabout Gazipur Underpass. Commuter are advised to take alternative Vikash Marg/GT Road to Delhi.— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 26, 2021
कृषि कानून वापसी का पीएम मोदी ने किया एलान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के विवादित तीन कृषि कानून को वापस लिया जा चुका है उसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसान संगठनों ने एक साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले ही कर दिया था. जिसको देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं. वहीं, इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दे दी है.
इससे पहले, केन्द्रीय कैबिनेट बैठक में Farm Laws Repeal Bill को मंजूरी दी गई. बिल के जरिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा. इनमें Farmers Produce Trade & Commerce(Promotion & Facilitation) Act 2020, The Farmers (Empowerment & Protection) Agreement of farm assurances, Farm Services Act 2020 और Essential Commodities (amendment) Act शामिल हैं. सरकार के मुताबिक 29 नवम्बर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बिल को संसद में पेश किया जाएगा.
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