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EWS Quota: केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है. सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने इन मानदंडों पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है. समिति में तीन सदस्यों को नामित किया गया है. इसमें पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव वी के मल्होत्रा और सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजय सान्याल शामिल हैं. समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है.
मंगलवार को जारी एक अधिकारिक ज्ञापन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के निर्धारण के मानदंडों संविधान के अनुच्छेद 15 की व्याख्या पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के अनुसार एक समिति का गठन किया है.
समिति सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मानदंडों के निर्धारण में ये समिति फिर से विचार करेगी. यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की भी जांच करेगी और भविष्य में कमजोर वर्गों की पहचान के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों की सिफारिश करेगी.
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