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पीएम मोदी ने 16 लाख महिलाओं को दी 1000 करोड़ की सौगात, कहा- अब महिलाओं के नाम हुए घर

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PM Modi In Prayagraj: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने प्रयागराज (Prayagraj) में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपये की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी. साथ ही उन्होंने 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया. इसके बाद पीएम मोदी (PM Modi) ने जनसभा को भी संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा, प्रयागराज (Prayagraj) हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम की धरती रही है. आज ये तीर्थ नगरी नारी-शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है.

PM Modi के संबोधन की बड़ी बातें-

  • उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है. अभी मुझे यहां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रूपये ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला.
  • यूपी सरकार ने बैंक सखियों के ऊपर 75 हजार करोड़ रुपये के लेनदेन की जिम्मेदारी सौंपी हैं. 75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार गांवों में रहने वाली मेरी बहनें-बेटियां कर रही हैं.
  • यूपी की महिलाओं ने, माताओं-बहनों-बेटियों ने ठान लिया है- अब वो पहले की सरकारों वाला दौर, वापस नहीं आने देंगी. डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है.
  • बेटियां कोख में ही न मारी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया. आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है.
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्जवला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से, बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी बढ़ी है.
  • दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की संपत्ति को केवल पुरुषों का ही अधिकार समझा जाने लगा. घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम. खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम. नौकरी, दुकान पर किसका हक? पुरुषों का.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं.

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