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Delhi Government: केजरीवाल सरकार ने रेसिडेंशियल, कमर्शियल, औद्योगिक समेत अन्य संपत्तियों के लिए 20 फीसद की घटी हुई सर्किल दर को 30 जून 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है. केजरीवाल सरकार को उम्मीद है के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म रिकवरी होने की उम्मीद है.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, औद्योगिक समेत अन्य संपत्तियों के सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की कम दर को अगले छह महीनों के लिए यानी कि 30 जून 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है. दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक कोविड की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते ही यह फैसला किया गया है. आम आदमी पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है.
केजरीवाल सरकार ने कोविड महामारी की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले 01 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक सर्किल दरों को 20 प्रतिशत कम करने का फैसला लिया था. इस फैसले से दिल्ली में घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली थी. उसके बाद डेल्टा वेरिएंट के कारण कोविड की दूसरी लहर के बाद केजरीवाल सरकार ने इस फैसले को 01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया था.
दिल्ली में घटे हुए सर्किल रेट को जारी रखने के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म रिकवरी होने की उम्मीद है. राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा, “दिल्ली सरकार द्वारा घोषित सभी श्रेणियों के लिए सर्कल दरों में 20 फीसद की कटौती 30 जून 2022 तक जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में, हम सभी दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम जरूरत की हर घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे.”
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