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New Excise Policy: दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में आज नई आबकारी नीति (Excise Policy) पर जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने इस नई नीति का जमकर विरोध किया तो वहीं मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बीजेपी (BJP) शासित राज्यों में शराब (Wine) बिक्री का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों से बेहतर नीति लेकर आयी है. बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि इस सरकार ने कहा था कि अगर किसी इलाके के लोग विरोध करेंगे तो ठेका नहीं खोला जाएगा.
बीजेपी विधायक ने कहा, ”एक्साइज कमिश्नर ने हमारे सवाल के जवाब में कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भविष्य में ऑनलाइन शराब की सप्लाई भी करने वाली है. अब ये मंदिर और स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल रहे हैं. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ड्राई डे को 21 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया है.”
विपक्ष के नेता रामबीर बिधूड़ी ने कहा, ”अगर इस सरकार ने शराब के ठेके बंद नहीं किए तो हम बंद करेंगे. मैं आज इसकी शपथ लेता हूं. 80 वार्डों में शराब की तीन-तीन दुकानें खुल गईं हैं, जहां एक भी शराब की दुकान नहीं थी. शराब दुकानों के अलावा 3 हजार शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं. दिल्ली में 2 हजार से ज्यादा बैंक्वेट हॉल्स हैं, उन्हें भी लाइसेंस दिया जा रहा है, होटल्स, रेस्टोरेंट को शराब परसोने का लाइसेंस दिया जा रहा है.”
आबकारी नीति पर सत्येंद्र जैन ने कहा, ”कुछ समय पहले की बात है, एक सज्जन आए और बोले कि मैं DSIDC में हूं मेरा IMFL में ट्रांसफर करा दो बेटी की शादी है. इसकी टर्नओवर करीब 1200 करोड़ की है, पता चला कि उस डिपार्टमेंट का टर्नओवर शराब बेचने से ही था. हमने सोचा कि अगर दिल्ली में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलाना है तो इस डिपार्टमेंट से शराब हटानी होगी. हमने पूरी कोशिश की कि शराब दुकानों को थर्ड पार्टी की दे दें, जो पॉसिबल नहीं था फिर हमने फैसला किया कि इन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए. इसके कारण 3500 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा.”
उन्होंने कहा, ”हमने पुरानी आबकारी नीति के तहत खूब अभियान चलाया कि कोई भी खुले में शराब पीता पकड़ा जाए तो कार्रवाई करें. एक्साइज इंस्पेक्टर की चेकिंग का एरिया बदला हमने. पहले ज़ोन के हिसाब से पोस्टिंग होती थी, हमने इसे बदला. 2014-15 में दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू 3400 करोड़ था, जो 4238 करोड़ अगले साल हो गया. 838 करोड़ केवल इसीलिए बढ़ गया, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर का सिस्टम बदल दिया हमने.”
वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा, ”गुजरात ने आप राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश बॉर्डर पर चले जाइए, वहां इलीगल शराब मिल जाएगी. 10 हजार करोड़ का रेवेन्यू जो गुजरात सरकार को मिलना चाहिए था, वो BJP के नेता और ठेकेदार कमा रहे हैं, बिहार में भी यही हाल है. 2018 में यह रेवेन्यू 5200 करोड़ हो गया. लेकिन हमें लगा कि कुछ लूपहोल परमानेंट हैं और उन्हें बंद करने के लिए पॉलिसी परमानेंट बदलनी होगी. पहले शराब दुकान की खिड़की सड़क पर खुलती थी. नई पॉलिसी में नियम है कि शराब दुकान के काउंटर सड़क की तरफ नहीं होंगे.”
उन्होंने कहा, ”पहले शराब दुकानों के सामने चिप्स के ठेले लगते थे, ऐसी बार-शाला अब बीते दिनों की बात हो गई है. नई पॉलिसी के पहले 3977 शराब दुकानें हमने खुद बन्द कराई है. पहले 849 शराब दुकानें थीं, एक ही वार्ड में 27 शराब दुकानें थीं. 80 वार्ड में भी एक भी दुकान नहीं थी, 45 वार्ड में एक-एक दुकान थी. BJP शाषित कई राज्यों में शराब पीने की उम्र इन्होंने 18 साल रखी है. BJP शषित नोएडा के रेस्टोरेंट में 21 साल के लड़के को शराब मिल सकती है, लेकिन यहां ये इसका विरोध कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 4-5 सालों में केजरीवाल सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने 3977 इलीगल ठेके बन्द किए हैं, उनमें से ज्यादातर उन 80 वार्ड्स में थे, जिनकी BJP नेता यहां दुहाई दे रहे थे. इस दौरान 4 हजार लोग अरेस्ट हुए, 2059 गाड़ियां सीज हुईं और 15 लाख 52 हजार बोतल शराब पकड़ी गई.”
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