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Health Minister Meeting Update: आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोआ और दादरा नगर हवेली के स्वास्थ्य मंत्रियो और अधिकारियों के साथ उन राज्यों में कोविड के हालात की समीक्षा की. इस बैठक में कोविड की स्थिति, कोरोना मामलों, एक्टिव केस, डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट, आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजेन टेस्ट के अनुपात के साथ किए गए साप्ताहिक टेस्ट, मृत्यु, केस प्रति मिलियन (CPM), टेस्ट प्रति मिलियन (TPM) और ओमिक्रोन को लेकर स्थिति की समीक्षा की गई.
इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलाय ने राज्यों को कुछ सलाह और दिशा निर्देश दिए है. राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड के बदलते वेरिएंट्स के बावजूद, ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन’ करें. ये कोरोना मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण आधार है. राज्यों से जमीनी स्तर पर काम करने और सर्विलांस और कंटेंट मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए अपनी टीमों को फिर से सक्रिय करें. राज्यों को आईसीएमआर, एनसीडीसी, एयरपोर्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर (APHO) और स्टेट सर्विलांस अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने की सलाह दी गई.
स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग में कहा कि भारत सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ECRP-II के तहत सहायता प्रदान की है. इस ECRP-II के तहत स्वीकृत धन का कुशलतापूर्वक उपयोग कर के राज्य स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे मजबूत तैयारी करें. साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से ECRP-II के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कहा.
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स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय पोर्टल https://covid19.nhp.gov.in/ पर राज्यों द्वारा बेड, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन उपकरण की जानकारी दें. साथ ही उन्हें ऑपरेशनल और फंक्शनल रखें ताकि भविष्य में किसी भी उभरती स्थिति का सामना किया जा सके. आवश्यक दवाओं के बफर स्टॉक की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि यदि कोई कमी है तो उसे समय पर खरीद कर आदेशों के माध्यम से पूरा किया जाए.
कोविड के बारें में रियल टाइम डेटा विश्लेषण और सूचना और जानकारी आधारित निर्णयों के लिए, राज्य सरकार मॉनिटरिंग पोर्टलों पर अपने संबंधित डेटा को अपडेट करें. इससे कई स्तरों पर तैयारियों की योजना बनाने और उनका आकलन करने में मदद मिलेगी.
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स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सलाह दी कि कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों/जिलों में टीकाकरण को बढ़ाएं. इसके अलावा जो लोग प्रीकॉशन डोज के लिए योग्य है, उनका टीकाकरण जल्द से जल्द हो. साथ ही 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के पूर्ण कवरेज में तेजी लाएं. हर जिले में टेली-कंसल्टेशन हब स्थापित करें, जो चौबीसों घंटे काम करना चाहिए. विशेषज्ञ की सलाह लेने वालों को यात्रा न करनी पड़े.
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