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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच समुद्री सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) की अवधारणा को जमीन पर साकार कर दिखाया है. उन्होंने यह भी कहा कि विकास के लिए सहयोग का भारत का रुख साझेदार देशों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं का ख्याल रखने और उनकी संप्रभुता का सम्मान करने के साथ-साथ लोगों की खुशहाली बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है.
प्रधानमंत्री ने मॉरीशस (Mauritius) में भारतीय सहयोग से बनी सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का डिजिटल माध्यम से मॉरीशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ (Pravind Jugnauth) के साथ संयुक्त रुप से उद्घाटन करने के बाद यह बातें कही.
एक समारोह में दोनों नेताओं ने मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और आठ मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं की भी शुरुआत की. यह परियोजना भी भारत की सहायता से चलायी जा रही है.
इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 19 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कर्ज सुविधा (एलओसी) देने पर समझौता किया गया. साथ ही छोटी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भी आदान-प्रदान किया गया.
4️⃣Exchanged an Agreement on extending a US$ 190 mn LoC from India to Mauritius for the Metro Express Project
5️⃣Exchanged an MoU on the implementation of Small Development ProjectsYet another testimony to our enduring development partnership with Mauritius. pic.twitter.com/3fkqV8vOe6
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) January 20, 2022
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मॉरीशस पहला देश था जिसे भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कोविड-19 के टीके भेजे. उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आज मॉरीशस उन देशों में है जिसने अपनी तीन-चौथाई आबादी का पूरी तरह टीकाकरण कर दिया है.
महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन
प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरीशस को वित्तीय सहायता समेत बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और मॉरीशस के संबंधों ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है. जगन्नाथ ने यह भी कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के तहत उनकी सरकार ने एक प्रमुख स्टेशन को महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला किया है.
ज्ञात हो कि भारत ने मई, 2016 में मॉरीशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज (एसईपी) के रूप में 35.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था ताकि मॉरीशस सरकार द्वारा पहचान की गई पांच प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा किया जा सके.
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच साझा इतिहास, वंशावली, संस्कृति और भाषा के माध्यम से घनिष्ठ संबंध हैं और यह संबंध दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त विकास साझेदारी में परिलक्षित होता है.
उन्होंने कहा, ‘‘मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख विकास साझीदार है. आज का यह कार्यक्रम ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना के अनुरूप इस सफल और समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी में एक और मील का पत्थर है.’’
मोदी (PM Modi) ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के रुख का मॉरीशस अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने याद किया कि वर्ष 2015 में मॉरीशस के दौरे के दौरान ही उन्होंने सागर की अवधारणा का उल्लेख किया था. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हमारे समुद्री सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को जमीन पर उतारा गया है.’’
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