बजट में किसानों को तोहफा दे सकती है सरकार, क्या इनकम टैक्स की सीमा में मिलेगी छूट? बड़ी बातें

Budget 2022: देश एक बार फिर चुनावी रंग में रंगा हुआ है. यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. इसी बीच कल यानि एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. इस बजट में मोदी सरकार (Modi Government) छोटे किसानों (Farmers) को बड़ा तोहफा दे सकती है. साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का पैसा भी बढ़ाया जा सकता है. हालांकि इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं दिख रहे हैं. वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती की संभावना है.

15 बड़ी बातें

1. फोकस कृषि , किसानों और एमएसएमई सेक्टर पर रहने की संभावना.

2. पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जा सकता है.

3. किसान उत्पादक संघों ( FPO ) को और मजबूत करने का ऐलान , किसान आंदोलन के दौरान सरकार लगातार इसकी बात करती रही थी.

4. किसान पेंशन योजना के बजट में बढोत्तरी और उसका विस्तार हो सकता है.

5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतों का ऐलान हो सकता है , खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में पिछले एक साल में क़रीब 40 फ़ीसदी की बढोत्तरी हुई है.

6. मनरेगा (MGNREGA) के बजट में इज़ाफ़ा होने की संभावना है.

7. मध्यम वर्ग को है राहत की उम्मीद , लेकिन इनकम टैक्स की सीमा में छूट के आसार नहीं दिखते.

8. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती की संभावना है.

9. Capital Expenditure (पूंजीगत व्यय ) में बढोत्तरी पर फोकस रहने की संभावना है ताकि आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाने पर ज़्यादा ख़र्च किया जा सके.

10. फिक्की और अन्य उद्योग संगठनों ने सरकार ने फ़िलहाल राजस्व घाटा पर कम ध्यान देने और निवेश पर ज़्यादा ज़ोर देने की वकालत की है.

11. गाड़ियों और अन्य सामानों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप के आयात और भारत में निर्माण को लेकर भी कुछ रियायतों का ऐलान सम्भव है.

12. चुनावों को देखते हुए भी कुछ ऐलान किए जा सकते हैं.

13. छोटे और मझौले उद्योगों को बड़ी राहत की उम्मीद है क्योंकि कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर यही है.

14 . इन उद्योगों के लिए सरकार ने पहले ही स्कीम का ऐलान किया था , जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम सबसे अहम है.

15 . सूत्रों के मुताबिक़ कोविड (COVID 19) से पैदा हुई चुनौतियों और चुनावी राजनीति की ज़रूरतों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी लेकिन ज़ोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ही होगा.

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