आम आदमी को कैसे मिलेगा बजट घोषणाओं का फायदा, IT और रियल स्टेट सेक्टर पर क्या बोले एक्सपर्ट्स?

Budget 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट संसद में पेश किया. सरकार का दावा है कि बजट में जो भी प्रावधान हुए हैं, वो देश को आगे ले जाने और देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में काम आएंगे. बजट में आम आदमी को फिर से मायूसी हाथ लगी, लेकिन सरकार ने कई बड़े एलान भी किए. जानिए आम आदमी को कैसे मिलेगा बजट घोषणाओं का फायदा और IT और रियल स्टेट सेक्टर पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है.

जानकारों का मानना है कि ये बजट एक तरह से चुनावी बजट ही था, लेकिन बिना लोकलुभावन घोषणाओं के सरकार ने बजट में एक तरह से अपनी नीतियों का ऐलान किया है. टैक्स पर भले ही कोई राहत ना दी, लेकिन कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है. सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किया है. जैसे- 

• लोगों और सामान को तेज गति से लाने ले जाने के लिए ‘पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान’ आएगा, जिसमें 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे
• नेशनल हाईवे में 25 हजार किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा
• 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी
• उद्योगों को 5 लाख 54 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 लाख 55 हजार करोड़ देने का प्रावधान है
• 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां जेनरेट होंगी
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपये से 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे
• MSP के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे

इन घोषणाओं का फायदा भी आम आदमी को ही होगा. देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये घोषणाएं की गई हैं. हालांकि मिडिल और सैलरीड क्लास को हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगी है. इनकम टैक्स कोई राहत नहीं मिली है.

प्रौद्योगिकी

ईवाई टीएमटी के प्रशांत सिंघल ने कहा कि 78 देशों में 200 दूरसंचार कंपनियों ने पहले ही 5जी सेवा शुरू कर दी है और 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने से भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा. बारको इंडिया के प्रबंध निदेशक राजीव भल्ला ने कहा कि वृद्धि, डिजिटाइजेशन और भविष्य पर केंद्रित बजट पेश कर सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है.

सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एसआईडीएम) के अध्यक्ष एसपी शुक्ला ने घरेलू उद्योगों के लिए पूंजी परिव्यय का 68 प्रतिशत अलग रखने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह निवेश को बनाए रखेगा और नई क्षमता निर्माण को आकर्षित करेगा.

रियल एस्टेट

राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (एनआरईडीसी)के अध्यक्ष राजन बांदेलकर ने कहा कि देश में एक लॉजिस्टिक नेटवर्क की स्थापना से देश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी. यह देश में विभिन्न गलियारों के साथ आवास क्षेत्र के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा. उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए  केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.50 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजटीय प्रावधान निर्धारित किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत बजट परिव्यय को प्रति वर्ष 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.

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