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UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए आज से छह दिनों बाद 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. चुनाव में खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh) में किसानों (Farmers) का मुद्दा अहम रहने वाला है. इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने बीजेपी (BJP) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मोर्चा ने गुरुवार को सत्तारूढ़ दल पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा लोग चुनावों में बीजेपी को सजा दें.
किसान मोर्चा (SKM) के इसी एलान के बाद एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर (ABP C Voter Survey) ने त्वरित सर्वे किया है. ‘बीजेपी को सजा’ देने के किसानों के एलान का चुनाव पर असर होगा? के सवाल पर 41 फीसदी लोगों ने हां में जवाब दिया. वहीं 42 फीसदी ने नहीं में जवाब दिया. 17 फीसदी ने पता नहीं कहा.
बीजेपी को सजा देने के किसानों के एलान का चुनाव पर असर होगा ?
हां-41%
नहीं-42%
पता नहीं-17%
कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर समिति बनाने और किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने सहित उनकी शेष मांगें अभी भी अधूरी हैं.
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने कहा, ‘‘हम मेरठ, कानपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और लखनऊ सहित नौ स्थानों पर आगामी दिनों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे. पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी अपील वाले पर्चे वितरित किए जाएंगे. एसकेएम का किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है. मोर्चा गैर राजनीतिक था और रहेगा.’’
वहीं भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा कि जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? एक पर्चा वोटर्स को देंगे जिसमें कई सारे सवाल होंगे. सभी वोट मांगने वालों से उसमें हां या ना में जवाब लेंगे. इन जवाबों के आधार पर वोटर खुद तय करेगा कि किसको वोट देना है.
एमएसपी पर सरकार का बयान
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी (MSP) पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था.
तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Election 2022) के मद्देनजर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था. उन्होंने कहा कि आयोग का जवाब आ गया है और चुनाव संपन्न होने के बाद समिति का गठन किया सकता है.
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