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कोविड-19 की पहली घरेलू एमआरएनए वैक्सीन कब मिलेगी? नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने बताया

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India News: देश में घटते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर है. जल्द ही देश को पहली घरेलू एमआरएनए (mRNA) कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) मिल सकती है. पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स (Gennova Biopharmaceuticals) इस वैक्सीन को विकसित कर रही है. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल (Dr. VK Paul) के मुताबिक वर्तमान में इस वैक्सीन का फाइनल क्लीनिकल ट्रायल (Final Clinical Trial) चल रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हम इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे. डॉ. वीके पॉल ने कहा कि, “हमें खुशी है कि टीकाकरण में महत्वपूर्ण प्रगति जारी है. देश के 96 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है ! यह किसी भी सरकार के लिए एक सपना साकार होने जैसा है. टीकाकरण की गति लगातार तेज हो रही है.”

कोरोना के मामलों में आ रही कमी

कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कहर थमता नजर आ रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब कुल 7.9 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दुनिया में कोरोना केस घट रहे हैं. 40 प्रतिशत केस 10 देशों से आ रहे हैं. भारत में पिछले 24 घंटे में 67084 केस आए हैं. संक्रमण की दर 4.4 फीसदी है. मंत्रालय के मुताबिक केरल में सबसे ज्यादा केस हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कोरोना के मामलों में अभी ज्यादा कमी नहीं आई है. केरल में 32 फीसदी पॉजिटिविटी रेट है, जो पिछले दिनों 46 फीसदी था. बाकी राज्यों में भी पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है.

अंतरराष्ट्रीय आगमन के नियम बदले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें सिफारिश की गई कि सभी यात्री पहले की तरह 7 दिनों के होम क्वारंटीन के बजाय अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें. 14 फरवरी से लागू होने वाले संशोधित दिशानिर्देशों में ‘जोखिम वाले देशों’ और अन्य देशों का सीमांकन भी हटा दिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “जोखिम वाले देशों और अन्य देशों का सीमांकन हटा दिया गया है. आगमन के बाद सैंपल देने और परिणाम प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है.” ट्वीट कर उन्होंने बताया कि 8 वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है.

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