नईदिल्ली, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने आज राज्यसभा में कहा कि कोविड महामारी के कारण देश भर में लाखों लोगों की नौकरी चली गयी है और इनकी हालत सुधारने के लिए सरकार को इन्हें पन्द्रह हजार रूपये का भत्ता देना चाहिए।
यादव ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुई पूर्णबंदी से छोटे बड़े कारखाने तथा कारोबार बंद हो गये हैं जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं और भुखमरी के कारण अवसाद की स्थिति में पहुंचे ये लोग अब आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा में 44 लोगों की कोरोना से संबंधित मामलों में मौत हुई है जबकि 165 ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें 15 हजार रूपये का भत्ता देना चाहिए।
कांग्रेस के पी एल पूनिया ने विशेष उल्लेख के तहत यही मामला उठाते हुए कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर लोगों को मनरेगा के तहत काम तो मिला लेकिन अब उनके काम के 100 दिन पूरे हो गये हैं इसलिए इसे बढाया जाना चाहिए और उन्हें हर रोज 300 रूपये की राशि दी जानी चाहिए। साथ ही एक परिवार से एक के बजाय दो लोगों को काम दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि मनरेगा के तहत सभी को 200 दिन का काम मिलना चाहिए और मजदूरी का समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। कांग्रेस के ही आनंद शर्मा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि इनकी हालत बहुत दयनीय है और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। मानसिक रोगों को उन्होंने चिकित्सा बीमे के दायरे में लाने की भी मांग की।
वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने पोलावरम परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता राशि जल्द जारी किये जाने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बारे में प्रक्रिया चल रही है। टीआरएस के सुरेश रेड्डी ने कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण के गठन की मांग की।
भारतीय जनता पार्टी के संभाजी राजे ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण पर लगी रोक का मुद्दा उठाते हुए इसकी बहाली के लिए जरूरी कदम उठाये जाने की मांग की। कांग्रेस के राजीव सातव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने भी इसका समर्थन किया।
