नईदिल्ली, लोन लेने वालों लोगों हेतु एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर बोला है कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया एवं उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। सरकार की माने तो, 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट प्रदान करेगी।
उच्चतम न्यायालय में दाखिल सरकारी हलफनामे के मुताबिक सरकार 6 महीने के लोन मोरेटोरियम वक्त में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। इसका अर्थ बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे।
भारत सरकार ने हलफनामे में बताया है कि कोरोना महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, सिर्फ यही समाधान है।
सरकार ने क्यों बदला रुख
बता दें कि पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की अगुवाई वाली एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पश्चात केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदला है।
पहले केंद्र तथा आरबीआई ब्याज पर ब्याज माफ करने के विरुद्ध थे। उनका बोलना था कि यह दूसरे स्टेकहोल्डर्स खासकर डिपॉजिटर्स के हितों के विरुद्ध होगा। इसके साथ ही यह उन लोगों संग भी ज्यादती होगी जिन्होंने अपना बकाया चुकाया है।
