पेरिस, फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैन्युअल मैक्रों ने हाल में फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाने के प्लान का ऐलान किया है। उन्होंने देश को इस्लामिक कट्टरवाद और अलगाववाद से खतरा बताया और कहा कि दुनियाभर में इस्लाम संकट में है। इस पर उन्हें मुस्लिम समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ा है। मैक्रों ने बताया था कि इसके लिए देश में अगले साल एक कानून लाया जाएगा।
मैक्रों ने कहा है, इस्लाम ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया में आज खतरे में है, हम ऐसा सिर्फ अपने देश में नहीं देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1905 के उस कानून को मजबूत करने के लिए बिल लाया जाएगा, जो फ्रांस में चर्च और स्टेट को अलग करने के लिए बना था। उनके बयान के बाद लोगों ने आलोचना शुरू कर दी है कि पहले मैक्रों को कट्टर इस्लाम से परेशानी थी, अब इस्लाम से है। हालांकि, मैक्रों ने कहा था कि सभी मुस्लिमों को निशाना बनाने का मतलब नहीं है।
मैक्रों के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। फ्रांस के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता यासर लाऊती ने ट्वीट किया कि मुस्लिमों को दबाया जाना एक खतरा रहा है और अब यह वादा है। उन्होंने कहा कि महामारी के वक्त में होम-स्कूलिंग पर कड़े नियम लगाने से मुस्लिम छात्रों के जीवन पर खतरा पैदा हो गया है।
मुस्लिम काउंसिल के प्रवक्ता मिकदाद वेर्सी ने ट्वीट किया कि इस्लाम और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों को अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए दरार पैदा करना, वह भी महामारी के बीच में, उससे सबसे ज्यादा अलगाववाद का पता चलता है।
कानून के तहत होम-स्कूलिंग पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे ताकि ऐसे स्कूलों में बच्चों का दाखिल न किया जाए जो नैशनल करिकुलम से अलग हो। मैक्रों ने कहा था कि हमें इस्लामिक अलगाववाद से लडऩे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिक्कत ऐसी विचारधारा है जो यह दावा करती है कि उसके कानून देश से ऊपर हैं।
मैक्रों ने कहा कि फ्रांस में अरबी भाषा सिखाए जाने को प्रोत्साहित किए जाएगा और इंस्टिट्यूट ऑफ इस्लामॉलजी भी बनाया जाएगा। हालांकि, फ्रांस में विदेश मौलाना ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे।
