[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष शुक्रवार को लोक भवन में नदियों में मत्स्य आखेट के लिए पट्टे/ठेके के अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में बनायी जा रही नीति का प्रस्तुतिकरण हुआ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का निर्धारण इस ढंग से किया जाए कि छोटे मत्स्य जीवियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मत्स्य आखेट की आड़ में अन्य इन्डेन्जर्ड प्रजातियों की मछलियों के अलावा कछुआ, घड़ियाल, गैंजेटिक, डॉलफिन, मगर एवं अन्य प्रतिबंधित जलीय वन्य जीवों का शिकार किसी भी हाल में न हो। उन्होंने मत्स्य आखेट के लिए जारी किए जा रहे पट्टों से होने वाली आय के कुछ हिस्से को मछुआ समुदाय के उत्थान के लिए उपयोग करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति को लागू करने से पहले इसके सभी पक्षों को भलीभांति जांच लिया जाए और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों द्वारा नदियों में मत्स्य आखेट हेतु इस नीति में उल्लिखित व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत मत्स्य आखेट क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली नदियों में मत्स्य आखेट हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय मत्स्य आखेट समिति का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष उपजिलाधिकारी, दो सदस्य जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित खण्ड विकास अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई द्वारा नामित सहायक अभियन्ता होंगे। इसके अलावा, सहायक निदेशक मत्स्य/जनपदीय मत्स्य अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस नीति के तहत मत्स्य आखेट क्षेत्रों में मत्स्य मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा, मत्स्य आखेट हेतु मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की पात्रता का वरीयताकरण भी निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री को मत्स्य आखेट क्षेत्र की नीलीमी की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। उन्हें पट्टे/नीलामी से प्राप्त धनराशि के वितरण के विषय में भी अवगत कराया गया। मत्स्य आखेट हेतु निर्धारित शर्तों के विषय में भी उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नीति के सभी पक्षों की जांच करते हुए इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री जय प्रताप निषाद, राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव सिंचाई टी0 वेंकटेश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
