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उत्तरप्रदेश सरकार ने पेश किया पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट

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लखनऊ , प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी सरकार के पांचवां और अंतिम बजट पेश किया। इस बार का बजट पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है। इस बार के बजट में २७ हजार ५९८ करोड़ चालीस लाख रूपएं की नई योजनाएं शामिल है। अपने एक घंटे चालीस मिनट के भाषण में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना नेे जहां बजट में पिछले वित्तीय वर्ष में की गयी विकास योजनाओं को सिलसिलेवार गिनाया वहीं उन्होंने कई घोषणाओं का भी उल्लेख किया। वर्ष २०२०-२१ में जो कोरोनो के चलते जो विधायक निधि स्थगित की गयी थी उसे शुरू करने के साथ ही उसके लिए दो सौ करोड़ का प्राविधान रखा गया है। इसी के साथ सरकार ने उन प्रतिभावान लोगों को जो सम्मान और पुरूस्कार से वंचित रहे है ऐसे पांच लोगों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है इस सम्मान की पुरूस्कार की धनराशि ग्यारह लाख रूपए की होगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था जिससे यह बजट करीब 38 हज़ार करोड़ रूपये ज्यादा है। उन्होने कहा कि उनकी सरकार का पहला बजट वर्ष 2017-18 में किसानों को समर्थित था जबकि वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था वहीं 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित था। 20121-21 में युवाओं को विशेष तरजीह दी गयी थी वहीं मौजूदा बजट सर्व समावेशी विकास पर आधारित है। बजट में बजट मेे राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है। सदन में जिस समय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश कर रहे थे उस समय नेता सदन योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
श्री खन्ना ने कहा कि सरकार ने बजट में हर वर्ग के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है। किसानो की आय 2022 तक दोगुनी करने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास उद्योगों को रफ्तार देने युवाओं को रोजगार और महिला कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की व्यवस्था बजट में की गयी है।
बजट में महिलाओं व बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई स्वर्णिम घोषणाएं की गई है। जिससे प्रदेश की महिलाओं व बेटियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। बेटियों व महिलाओं के चौमुखी विकास के लिए उनकी सुरक्षा शिक्षा स्वावलंबन सम्मान सेहत को केन्द्रित करते हुए योगी सरकार के इस वित्तीय वर्ष बजट से आधी आबादी को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके कदम सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश के साथ कदमताल करते नजर आएंगें।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और भी मजबूती देते हुए प्रदेश सरकार ने इसके तहत प्रदेश की सभी पात्र बेटियों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि की बजट में व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष से की जाएगी। जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपए व राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था बजट में की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संचालित किए जाने का प्राविधान है। इसके लिए सरकार ने बजट में सौ करोड़ का प्राविधान किया है। कोविड-१९ की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना के बजट में ५० करोड़ का प्राविधान रखा गया है। इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने की गरज से आयुष्मान भारत योजना के लिए तेरह सौ करोड़ का प्राविधान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश में तेरह जनपदों बिजनौर,कुशीनगर,सुल्तानपुर,गोंडा,ललितपुर,लखीमपुरखीरी,चंदौली,बुलन्दशहर,सोनभद्र,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात तथा कौशांबी में निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिए १९५० करोड़ का प्राविधान रखा गया है।
बजट में अयोध्या जनपद में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अडड़ा के लिए १०१ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। सरकार ने प्रदेश मे निर्माणाधीन चार एक्सप्रेस के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। बजट में पूर्वाचल की विशेष योजनाओं के लिए तीन सौ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कोरोना काल में किए जनमानस को दी गयी सहायता का भी उल्लेख किया कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं कोटा में फंसे 12 हजार छात्रों को वापस लेकर आए। प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बजट पेश् किए जाने के बाद विधानसभाध्यक्ष ह्दय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। स्थगन समाप्त होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों ने अपने क्षेत्रों से संबधित याचिकाएं सदन के पटल पर रखी। उसके बाद आज से राज्यपाल के अभिभाषण पर विधिवत चर्चा भी शुरू हो गयी। भाजप के सदस्य योगेन्द्र उपाध्याय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू की। चर्चा क दौरान उन्होंने जहां एक और उन्होने जहां प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष में किए गए विकास कार्यो का उल्लेख किया।

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