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Uttarakhand Assembly Monsoon Session: उत्तराखंड में कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों में छठी से लेकर 12 वीं तक की कक्षाएं एक अगस्त से शुरु हो जाएंगी. मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय किया गया. प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक आयोजित करने पर भी अपनी मुहर लगा दी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रदेश के शिक्षण संस्थान काफी लंबे समय से बंद पडे़ हैं और मंत्रिमंडल ने अब छठी से लेकर 12 वीं तक की कक्षाओं का संचालन एक अगस्त से शुरु करने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ऊधमसिंहनगर जिले के पंतनगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु चयनित भूमि पर निर्माण शुरु करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को परामर्शी नियुक्त करने का फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि इसे छह माह के भीतर सरकार को डीपीआर उपलब्ध करानी होगी.
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को तैयारी के लिए 50,000 रुपये देने, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को तैयारी के लिए 50,000 रुपये देने व एनडीए और सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने वालों को भी 50,000 रुपयेपये देने का निर्णय लिया. प्रदेश में कई विभागों में वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाने को भी मंजूरी दे दी जो अधिकतम तीन माह में अपनी संस्तुति देगी.
197.85 करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत 197.85 करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज को मंजूरी दे दी जिसके तहत नैनीताल जिले में नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल व सड़ियाताल में पंजीकृत कुल 549 नौका संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता की जाएगी. नैनीताल में नैनीझील में नौका लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी जायेगी. इसके अलावा, सांस्कृतिक दलों को पांच माह तक दो हजार रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर छह माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की जाएगी.
उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन निगम के कार्मिकों को तीन माह का वेतन 51.24 करोड़ रुपये की धनराशि देने के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया. मंत्री ने बताया कि कोविड-19 की शुरुआत के बाद से राज्य सरकार अब तक परिवहन निगम को अपने कार्मिकों को वेतन देने के लिए 209.35 करोड़ रुपये दे चुकी है.
एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने बागेश्वर जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौसानी का ग्राम पंचायत से दर्जा बढाते हुए उसे नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी ताकि वहां आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या के अनुरुप अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा सकें.
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