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Electricity Bill Recovery: उत्तर प्रदेश के मध्यांचल विद्युत विभाग के एमडी सूर्यपाल गंगवार ने गुरुवार को गोंडा का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने गोंडा जोन में विद्युत व्यवस्था को सुधारने की बात कही. इसके साथ ही 4400 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया को विद्युत उपभोक्ताओं को वसूलने के लिए अधिकारियों संग बैठक की.
मध्यांचल विद्युत विभाग के एमडी सूर्यपाल गंगवार ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली उपभोक्ताओं से बिल वसूलने के लिए 15 दिन का मास्टर प्लान तैयार किया है. गोंडा में 11 लाख विद्युत उपभोक्ता में से करीब चार लाख विद्युत उपभोक्ता डिफाल्टर हैं और केवल 5 फीसदी ही विद्युत उपभोक्ता बिजली का बिल जमा कर रहे हैं. जिससे पूरे प्रदेश में गोंडा जोन विद्युत बिल जमा करने में सबसे पीछे है.
बिल का भुगतान न करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
एमडी सूर्यपाल गंगवार ने रेवेन्यू जमा करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत में विद्युत विभाग के अधिकारी जाएंगे और विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के साथ रेवेन्यू की वसूली की जाएगी और बिल का भुगतान न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. 11 लाख में चार 63 हजार विद्युत उपभोक्ता डिफॉल्टर्स हैं इसका मतलब यह है कि लगभग साढे छह लाख कंजूमर अपना रेगुलरली भुगतान कर रहे हैं.
एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए एमडी मध्यांचल सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि गोंडा जनपद मध्यांचल रेवेन्यू की दृष्टिकोण से सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है. लगभग 11 लाख विद्युत उपभोक्ता गोंडा में हैं, जिनमें चार लाख 64 हजार विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अपना भुगतान समय पर नहीं किया है. इसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो पेमेंट ना जमा करने की कैटेगरी में आती है तो यह कुल जो बकायेदार हैं इनका बताया लगभग 44 सौ करोड़ का है.
उनका कहना है कि ऐसी स्थिति डिस्कॉम के लिए बहुत चिंताजनक है तो हम लोगों ने यहां पर रिवेन्यू कलेक्शन का काम जोर-शोर से हो इसके लिए एक स्टडी की है, जिसके तहत अगले 15 दिन एक अभियान चलाया जाएगा. जिसमें मीटर रीडर और कलेक्शन एजेंट के साथ विभागीय अधिकारी सभी ग्राम पंचायतों में जाएंगे. यहां चीप जोन को निर्देशित किया गया है, एक प्लान तैयार करके तेरह सौ ग्राम पंचायतों में लगभग 100 अधिकारियों की टीम बनेगी और प्रतिदिन हर एक ग्राम पंचायत में यह शेड्यूल किया जाएगा.
पूर्व में सूचना देने के बाद इस ग्राम पंचायत में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी आएंगे जिससे कि लोग वहां पर रहे और संशोधन के साथ-साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी. जो भी लोग अपना बिल जमा करना चाहते हैं, बिल में कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं. मीटर रीडर के साथ में रहेंगे तो मीटर से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे. 11 लाख में चार लाख 63 हजार विद्युत उपभोक्ता डिफॉल्टर्स हैं इसका मतलब यह है कि लगभग साढे छह लाख कंजूमर अपना रेगुलरली भुगतान कर रहे हैं.
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