उत्तर प्रदेश

पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, यूपी के प्रगति का इन्हें दिया श्रेय

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Ganga Expressway: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में शनिवार को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया. यह एक्सप्रेसवे करीब 594 किमी लंबा होगा, जिसके निर्माण में करीब 36,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा. इस एक्सप्रेसवे  का फायदा उत्तर प्रदेश के 12 जिलों हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजाहंपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ को मिलेगा. इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत क्रांति धरा मेरठ के बिजौली गांव से होगी.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं. ये यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं.उन्होंने कहा कि किसान हो या नौजवान हर किसी के लिए अनंत संभावनाओं का ये एक्सप्रेसवे है. पहले जनता के पैसे का क्या-क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आपने देखा है. लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को यूपी के विकास में लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दम-खम की जरूरत है, जितने दमदार काम की जरूरत है, डबल इंजन की सरकार वो करने का काम कर रही है. 

यूपी के लिए खोलेगा प्रगति द्वार
एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज शाहजहांपुर के लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर है. आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है. माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत हैं. मां गंगा सारे सुख देती हैं, और सारी पीड़ा हर लेती हैं. ऐसे ही करीब 36 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा. 

इनको होगा लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी. शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अलावा राज्य के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे. इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मेरठ से प्रयागराज जाने में मात्र छह से सात घंटे लगेंगे. जबकि पहले ये दूरी करीब 12 से 14 घंटे की हुआ करती थी. बता दें कि एक्सप्रेसवे का लाभ उत्तर प्रदेश से लगे कई राज्यों को भी मिलेगा. इसका लाभ एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलने वाला है.

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