Pak Subsidy Package: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से 120 अरब के सब्सिडी पैकेज के एलान को विपक्ष ने सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फर्जीवाड़ा करार दिया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, विपक्षी दलों ने बुधवार को इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वास्तव में वह लोगों को राहत देना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा दे दें.
डॉन न्यूज़ के पाकिस्तान की दो मुख्य विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने इमरान सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर आलोचना की. इमरान खान के संबोधन के महज कुछ घंटों के भीतर ही पीएमएल-एन की सूचना सचिव मरियम औरंगजेब ने बयान जारी करते हुए इमरान खान से इस्तीफा देने को कहा. उन्होंने कहा- “राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं और झूठे पैकेज का एलान कर देश को मुर्ख बना रहे हैं. ”
इससे पहले, प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को गरीब परिवारों को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए 120 अरब रुपये के बड़े पैकेज की घोषणा की. उन्होंने इसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा कल्याणकारी योजना बताया.
उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि सब्सिडी कार्यक्रम के तहत पात्र परिवार अगले छह महीनों के लिए 30 प्रतिशत कम कीमतों पर गेहूं का आटा, घी और दाल खरीद सकेंगे. खान ने कहा कि उनकी सरकार ने दो करोड़ परिवारों को अगले छह महीनों के लिए 30 फीसदी सस्ता आटा, दाल और घी खरीदने में मदद करने के लिए 120 अरब रुपये आवंटित किए हैं.
सब्सिडी को पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान को सही मायने में कल्याणकारी देश बनाने की दिशा में एक कदम है क्योंकि इससे देश भर में 13 करोड़ लोगों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी 260 अरब रुपये के एहसास कार्यक्रम के अतिरिक्त है, जो पहले से ही 1.2 करोड़ गरीब परिवारों को नकद सहायता प्रदान करने के लिए चल रहा है. खान ने यह भी घोषणा की कि कामयाब पाकिस्तान कार्यक्रम के तहत 40 लाख गरीब परिवारों को आवास निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जबकि इसी कार्यक्रम के तहत किसान कृषि के लिए 5,00,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक चयनित परिवार के एक व्यक्ति को कुछ कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आजीविका कमा सकें. उन्होंने कहा कि प्रान्तीय सरकारों के सहयोग से प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये तक मुफ्त इलाज में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का काम चल रहा है और पहले से ही खैबर-पख्तूनख्वा के लोगों को कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं.
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