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Ration Card: अगर डीलर आपको भी दे रहे कम राशन तो इन नंबरों पर करें शिकायत, मिलेगा पूरा अनाज

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Ration Card Online: अगर आप भी राशन कार्ड (Ration Card) के जरिए गेहूं, चावल या अन्य सामान लेते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. कई बार ऐसा देखने में आता है कि राशन देने वाले डीलर ग्राहकों को कम मात्रा में राशन देते हैं. अगर आपको भी तौल से कम राशन मिल रहा है तो अब आप उन डीलर के खिलाफ शिकायत (Dealer complain number) कर सकते हैं. केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से सभी राज्यों के अलग-अलग नंबर जारी किए गए हैं जिस पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं.

30 नवंबर तक मिल रहा फ्री राशन
आपको बता दें इस समय सरकार आम जनता को फ्री राशन की सुविधा दे रही है. आप 30 नवंबर तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है. 

इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत-

  • आंध्रप्रदेश – 1800-425-2977
  • अरुणाचल प्रदेश – 03602244290
  • असम – 1800-345-3611
  • बिहार- 1800-3456-194
  • छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663
  • गोवा- 1800-233-0022
  • गुजरात- 1800-233-5500
  • हरियाणा – 1800-180-2087
  • हिमाचल प्रदेश – 1800-180-8026
  • झारखंड – 1800-345-6598, 1800-212-5512
  • कर्नाटक- 1800-425-9339
  • केरल- 1800-425-1550
  • मध्यप्रदेश- 181
  • महाराष्ट्र- 1800-22-4950
  • मणिपुर- 1800-345-3821
  • मेघालय- 1800-345-3670
  • मिजोरम- 1860-222-222-789, 1800-345-3891
  • नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705
  • ओड़िशा – 1800-345-6724 / 6760
  • पंजाब – 1800-3006-1313
  • राजस्थान – 1800-180-6127
  • सिक्किम – 1800-345-3236
  • तमिलनाडू – 1800-425-5901
  • तेलंगाना – 1800-4250-0333
  • त्रिपुरा- 1800-345-3665
  • उत्तरप्रदेश- 1800-180-0150
  • उत्तराखंड – 1800-180-2000, 1800-180-4188
  • पश्चिम बंगाल – 1800-345-5505
  • दिल्ली – 1800-110-841
  • जम्मू – 1800-180-7106
  • कश्मीर – 1800-180-7011
  • अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह – 1800-343-3197
  • चण्डीगढ़ – 1800-180-2068
  • दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव – 1800-233-4004
  • लक्षद्वीप – 1800-425-3186
  • पुदुच्चेरी – 1800-425-1082

पटरी पर आ रही इकोनॉमी
केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में इस सुविधा को आम जनता के लिए शुरू किया था. कोरोनाकाल में सभी को खाने का सामान फ्री में मिल सके. इसी को देखते हुए यह योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल फ्री में दिए जाते थे. इसके साथ ही एक किलो चना भी हर महीने दिए जाते थे. फिलहाल इस समय देश में कोरोना का असर कम हो रहा है और देश की इकोनॉमी एक बार फिर पटरी पर वापस आ रही है. 

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