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Uttar Pradesh News: चुनाव से पहले यूपी सरकार कुछ नया करने में जुट गई है. इसी कड़ी में पांच हज़ार नोटरी वकील नियुक्त करने का फ़ैसला हुआ है. केंद्र सरकार ने इसके लिए ज़रूरी अधिसूचना जारी कर दी है. बीजेपी सरकार का इरादा इसी बहाने वकीलों को खुश करने की भी है. चुनाव में माहौल बनाने में ये बड़े काम आते हैं. पिछले तीन सालों से नोटरी वकीलों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोशिशें जारी थीं पर नतीजा अब मिला है.
यूपी के क़ानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बड़े फ़ैसले की जानकारी दी है. एबीपी न्यूज़ को उन्होंने बताया कि वे लगातार केंद्रीय क़ानून मंत्री से ये मुद्दा उठाते रहे. पिछले ही हफ़्ते दिल्ली आकर उन्होंने इस सिलसिले में आख़िरी बैठक भी की थी. जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे.
यूपी के लिए केंद्र ने 5000 अतिरिक्त नोटरी वकील नियुक्त करने की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी कर दी है. अब तक यूपी में सिर्फ़ 2625 पद थे. जिसके कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वालों को बहुत परेशानी होती थी. नोटरी वकीलों की संख्या दोगुनी हो जाने से अब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी. क़ानून मंत्री पाठक ने कहा कि पिछले 5 सालों में जजों के कई नए पद भी तय किए गए.
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