आखिर सरकार ने क्यों घटाई पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी? जानें

Petrol Diesel Price Drop: केंद्र सरकार ने गुरुवार से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये से कम करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. ये कीमतें रात 12 बजे से लागू होंगी. डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी होगी. भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से लॉकडाउन चरण के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा है. अब सरकार ने फैसला लिया है कि डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी करके किसानों को राहत दी जाए, ताकि आने वाले रबी सीजन के दौरान किसानों को फसल की बुआई-सिंचाई में राहत मिल सके.

हाल के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल देखा गया है. नतीजतन, हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई थी. दुनिया ने सभी प्रकार की ऊर्जा की कमी और बढ़ी हुई कीमतों को भी देखा है. केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश में ऊर्जा की कमी न हो और पेट्रोल और डीजल जैसी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों.

भारत की उद्यमी क्षमता से प्रेरित भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना से प्रेरित मंदी के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव देखा है. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र चाहे वह विनिर्माण, सेवा या कृषि हो, महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का अनुभव किया जा रहा है. अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को काफी कम करने का फैसला किया है.

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से खपत को बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी. आज के फैसले से समग्र आर्थिक चक्र को और गति मिलने की उम्मीद है. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का भी आग्रह केंद्र सरकार ने किया है.

उपचुनाव के नतीजों के बाद दाम घटाने का फैसला

हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर उत्पाद शुल्क घटाकर केंद्र सरकार ने आने वाले चुनावों के लिए जमीन तैयार करने की शुरुआत की है. हाल ही में हुए 30 विधानसभा और तीन लोकसभा के उपचुनावों में खासतौर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है. इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल का दाम एक मुद्दा था. इसके बाद ही केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया है. हालांकि, सरकार इसे किसानों के हित में उठाया गया कदम बता रही है.