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राहुल गांधी बोले- पहले अगस्ता वेस्टलैंड भ्रष्ट था,अब बीजेपी लॉन्ड्री में धुलकर साफ़ हो गया!

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Rahul On Agusta Westland: कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड की स्वामित्व वाली कंपनी फिनमेकानिका से खरीद पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने की खबरों को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि मोदी सरकार एवं फिनमेकानिका के बीच क्या गुप्त सौदा है. भारत सरकार ने 12 वीवीआई हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े अनुबंध के कथित उल्लंघन और रिश्वत के आरोपों के चलते फिनमेकानिका की ब्रिटिश इकाई अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध खत्म कर दिया था. 

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार

बीजेपी ने उस वक्त कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया था कि क्या उसके नेताओं को 450 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मिली थी. अब फिनमेकानिका कंपनी से खरीद पर लगी रोक हटाए जाने की खबर आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है.  कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया,” पहले Augusta भ्रष्ट था, अब भाजपा लॉन्ड्री में धुलकर साफ़ हो गया!

रणदीप सुरजेवाला का सरकार से सवाल

उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘मीडिया के मित्रों ने 2019 के संसदीय चुनावों में मोदी सरकार द्वारा लीक किए गए फ़र्ज़ी दस्तावेजों को दिखाने व संप्रग के खिलाफ झूठी कहानी बनाने में हजारों घंटे का समय लगाया. क्या मीडिया के यही मित्र अब अगस्ता कंपनी के साथ “गुप्त डील” पर मोदी सरकार से सवाल करने का साहस करेंगे?’’ उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘मोदी सरकार और अगस्ता/फिनमेकेनिका के बीच “गुप्त सौदा” क्या है? क्या अब उस कंपनी से डील करना ठीक है जिसे मोदी जी और उनकी सरकार ने “भ्रष्ट-रिश्वत देने वाली फर्जी कंपनी” बताया था? क्या फर्ज़ी भ्रष्टाचार के नकली दलदल को दफन किया जा रहा है? मौकाजीवी मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है!’’

बता दें कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी इटली की कंपनी लियोनार्डो (पूर्व नाम, फिनमैकेनिका) से सरकार ने अपना बैन हटा लिया है. बताया जा रहा है कि बैन हटने के बाद भारत सरकार अब लियानार्डो कंपनी से हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए नए करार कर सकती है. कुछ साल पहले मोदी सरकार ने फिनमैकेनिका कंपनी से आंशिक बैन हटा दिया था, जिसके चलते पुराने करार जारी रखे जा सकते थे और हथियारों के लिए जरूरी उपकरण भी खरीदे जा सकते थे, लेकिन नए हथियारों और उपकरणों के करार पर रोक जारी थी. 

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