[ad_1]
Election 2022: अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. इस बीच सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मीटिंग में ब्योरा लिया.
स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में चुनावी राज्यों को सलाह दी गई कि पहली डोज के लिए सभी योग्य व्यस्क आबादी के कोरोना टीकाकरण में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को दूसरी डोज दी जानी है उन्हें दूसरी डोज दी जाए. इसके लिए जिलेवार साप्ताहिक टीकाकरण कार्यान्वयन योजना तैयार करने और राज्य के अधिकारियों को रोजाना आधार पर टीकाकरण स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी गई है.
मतदान वाले इन पांचों राज्यों को ये भी सलाह दी गई कि वे कोरोना टेस्टिंग में तेजी से करें ताकि समय पर संक्रमित मामलों की तुरंत पहचान की जाए. इसको लेकर जरूरी पब्लिक हेल्थ रिस्पांस मेजर्स लिए जा सकें, ताकि कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ोतरी ना हो. वहीं राज्य के अधिकारियों को ये सख्ती के साथ सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का सख्ती से पालन किया जाए.
बैठक में टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड और गोवा ने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा पहली और दूसरी डोज के लिए टीकाकरण कवरेज की जानकारी दी. वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में राष्ट्रीय औसत से नीचे टीकाकरण कवरेज संख्या है. अब तक कुल 142.38 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 83.80 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीन की पहली डोज और 58.58 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज हैं.
चुनाव आयोग की बैठक
चुनाव आयोग ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ उन राज्यों की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की, जहां चुनाव होने हैं. आयोग ने सरकार से इन राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम तेज करने को कहा. आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक लेने वालों का प्रतिशत अब भी कम है, जबकि उत्तराखंड और गोवा में यह लगभग 100 प्रतिशत है .
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से इन पांच चुनावी राज्यों में पात्र लोगों को दूसरी खुराक देने में तेजी लाने को कहा है. आयोग ने आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कहा.
इन बैठकों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में, विशेष रूप से उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति पर लगभग एक घंटे तक निर्वाचन आयोग को जानकारी दी. कोरोना वायरस के ओमिक्रोन स्वरूप के प्रसार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.
गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा. निर्वाचन आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है.
[ad_2]
Source link
