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नई दिल्ली , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने खाता धारकों के लिए हाउसिंग स्कीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इस ड्राफ्ट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) के समक्ष पेश किया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर ईपीएफओ मेंबर्स के लिए हाउसिंग प्रॉजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि सीबीटी की बैठक दिसंबर में होगी और इसी दौरान ईपीएफओ अपने इस ड्राफ्ट को पेश करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इस हाउसिंग प्रॉजेक्ट योजना को पूर्ण तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा।
इस बारे में ईपीएफओ के सदस्य विरजेश उपाध्याय से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ईपीएफओ इस स्कीम के तहत अपने मेंबर्स के लिए सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराना चाहता है। ऐसे में ये भी तय है कि इस स्कीम में कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई होंगी। शर्तों की बात करें तो ईपीएफओ के वही मेंबर्स ही इस स्कीम के तहत मकान ले पाएंगे, जिनके पास अपना मकान नहीं है। ईपीएफओ सदस्य का ईपीएफ खाता भी न्यूनतम 3 साल पुराना होना चाहिए। घर खरीदने के लिए पीएफ खाते से 90 प्रतिशत की राशि निकालने की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो राशि लोन के तहत ली जाएगी, उसकी ईएमआई भी पीएफ खाते के जरिए ही चुकता होगी।
ईपीएफओ द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट में नैशनल हाउसिंग असोसिएशन बनाए जाने की बात कही गई है। इसका काम सभी राज्यों में भूमि अधिग्रहण का होगा, जिस पर इनके हाउसिंग प्रॉजेक्ट तैयार होंगे। ऐसे में कोशिश ये होगी कि राज्यों से जमीन सस्ते दामों पर खरीदी जा सके। इसके बाद बिल्डर्स कंपनियों से बातचीत होगी, जो हाउसिंग प्रॉजेक्ट का निर्माण करेंगे। इसके अलावा ईपीएफओ घर खरीदने के लिए लोन भी देगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होंगी। खास बात ये कि इस स्कीम में ईपीएफओ की ओर से मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं होगी। सीधे शब्दों में कहें तो घर बनाने में जितनी लागत होगी, उसी के आधार पर कीमत भी तय होगी।
