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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए अगले सत्र में स्कूलों को खोलने की तारीख तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने बताया कि 1 जुलाई से सूबे के सभी प्राइमरी स्कूलों को खोला जाएगा। मगर, अभी स्कूलों में सिर्फ शिक्षक और प्रधानाध्यापक ही आएंगे। छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक किरन आनंद द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
विजय किरन आनंद ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने के संबंध में बताया कि अभी छात्र स्कूल नहीं आएंगे, मगर सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी छात्र स्कूल नहीं आएंगे, इसलिए अध्ययन अध्यापन का कार्य अभी शुरू नहीं होगा। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई न होने से शिक्षक और प्रधानाध्यपक स्कूल के जरूरी कामों को पूरा करेंगे।
उन्होंने ने कहा कि शिक्षकों को शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का स्कूलों में प्रवेश करवाना है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए शिक्षकों को 1 जुलाई से स्कूलों में बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षकों को दीक्षा एप के माध्यम से अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना होगा।
बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने स्कूलों में सिर्फ शिक्षकों के आने के संबंध में बताया कि शिक्षकों को स्कूल के जरूरी कामों को पूरा करने के अलावा बच्चों तक किताबें पहुँचाने का काम भी करना है। इसके अलावा बच्चों के स्कूल यूनिफार्म बनवाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इस संबंध में भी काम पूरा करना होगा। शिक्षकों के काम गिनाते हुए विजय आनंद किरन ने बताया कि शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों दाखिले पर भी काम करना होगा। उन्हें समर्थ एप के जरिए दिव्यांग बच्चों का एडमिशन करना है। शिक्षकों को गांव गांव घूमकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों, दिव्यांग बच्चों का दाखिला ऑनलाइनल एप के जरिए करना होगा।
हालांकि अब देश में अनलॉक का पहला चरण लागू कर दिया गया है, मगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अभी बंद हैं। बता दें कि कई राज्यों में स्कूल खुलने जा रहे हैं, मगर छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसी कड़ी में यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ये संकेत दिए थे कि स्कूलों में छात्रों को बुलाने पर 15 अगस्त के बाद ही विचार किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार की ओर से भी स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।
माना जा रहा है कि जब तक केंद्र की ओर से इस संबंध में कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक प्रदेश सरकार इस दिशा में अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे।
