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UP PMGKAY: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक के लिए लिया है. इस योजना के तहत 5 किलो चावल या गेहूं एवं 1 किलो दाल के साथ 1 लीटर तेल, नमक एवं चीनी प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में भी लोगों को होगा.
कुछ समय पहले ही यूपी सरकार ने इस योजना को मार्च तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था, “पीएम अन्न योजना के तहत इस साल मई से नवंबर तक राज्य में 15 करोड़ लोगों और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. यह केवल नवंबर तक वैध है, लेकिन कोविड -19 अभी तक कम नहीं हुआ है इसलिए हमने तय किया है कि हम होली तक इस योजना को आगे बढ़ाएंगे और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.”
अब केंद्र सरकार ने भी बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि अब तक इस योजना से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोविड के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान दो महीने के लिए शुरु किया गया था लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया.
अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका फायदा ले सकते हैं.
किसे मिलता है इस योजना का लाभ?
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
- राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं, उसी हिसाब से सभी को पांच पांच किलो अनाज उपब्लश करवाया जाता है.
- इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है.
- मान लीजिए कि राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी को 5-5 किलो यानी कुल 20 किलो अनाज मिलेगा. यह अनाज आपको हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा. आप जिस सरकारी राशन दुकान से अपना अनाज लेते हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला अनाज भी वहीं से मिलेगा.
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी मजदूर अपना पुराना राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक राशन कार्ड से दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन खरीदा जा सकता है.
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है. ‘वन नेशन, वन राशन’ कार्ड योजना के तहत पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. इसे अपडेट किए जाने के बाद पूरे देश में मान्य होगा.
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