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श्रीलंका में इमरजेंसी के बाद अब सोशल मीडिया भी बैन

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श्रीलंका में हालात धीरे-धीरे और खराब होते जा रहे हैं. सरकार ने कर्फ्यू लगाने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप लोगों की पहुंच से बाहर है. बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात से ही श्रीलंका के कई शहरों और इलाकों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा है. एक तरह से देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लैक आउट की स्थिति है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद पहले से ही ईंधन और बिजली संकट को लेकर जूझ रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है. देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसे रोकने के लिए सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बैन के जरिए लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. 

श्रीलंका में कर्फ्यू के बाद सोशल मीडिया पर बैन

श्रीलंका में कर्फ्यू के दौरान लोगों के सड़क, रेलवे स्टेशन, समुद्री किनारों समेत और भी कई सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक लगा दी गई है. हालांकि कर्फ्यू के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को लेकर छूट दी गई है. साथ ही राजनयिक मिशन से जुड़े कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर यात्रा कर सकते हैं. श्रीलंका की सरकार के मुताबिक देश में विरोध प्रदर्शनों की वजह से अब तक करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है. सरकार के मुताबिक मिरहाना इलाके में राष्ट्रपति आवास के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए. वही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

श्रीलंका में आर्थिक संकट से हालात खराब

श्रीलंका मौजूदा वक्त में सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. श्रीलंका सरकार ने शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है. श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भी शुक्रवार देर रात देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी.  राष्ट्रपति ने सख्त कानूनों को लागू किया, जिससे सेना को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति मिली. देश में ईंधन की कमी के साथ साथ लोग ब्लैकआउट की समस्या से काफी परेशान हैं. इसके साथ महंगाई चरम पर है. इस बीच, श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी लंका आईओसी ने शुक्रवार को कहा कि वह बिजली की कमी को कम करने के लिए 6,000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति करेगी.

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