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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. अब पीएम के इस ऐलान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है. आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को मंजूरी दिए जाने की संभावना है.
बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा जिसके बाद तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे. मोदी कैबिनेट आज इन कानूनों की वापसी पर अपने मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज सुबह 11 बजे शुरु होगी.
दोनों सदनों से बिल पारित करवाया जाएगा
इसके बाद 29 नवम्बर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है. जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है ठीक उसी तरह पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है.
दूसरे अर्थों में कहें, तो एक नया कानून बनाकर ही पुराने कानून को खत्म किया जा सकता है. ऐसे में पीएम के ऐलान की तामील के लिए भी 29 नवम्बर से शुरू हो रहे संसद सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में तीन कानूनों के लिए या तो तीन अलग-अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा. पेश होने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन से और फिर दूसरे सदन से पारित होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे. बिल पारित होने में कितना समय लगेगा ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा. हालांकि पीएम की घोषणा से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि दो दिनों में ही दोनों सदनों से बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीद यही है कि सत्र शुरू होने के पहले हफ़्ते में ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे.
महत्वपूर्ण बातें
1- तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने के लिए सरकार एक ही बिल पेश करेगी
2- बिल का नाम होगा – Farm Laws Repeal Bill , 2021
3- सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में बिल पेश होने की संभावना
4- आज कैबिनेट में मंज़ूरी मिलने की संभावना
5- सरकार ने इस सत्र में पेश करने के लिए 25 नया बिल सूचीबद्ध किया है
6- सरकार ने लोकसभा में जिन नए बिलों को पेश करने के लिए सूचिबद्ध किया है उनमें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का बिल भी शामिल है
7- बिल के उद्देश्य में लिखा है – To create a facilitative framework for creation of the official digital currency to be issued by RBI.
8- बिल में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का प्रावधान है
9- हालांकि कुछ अपवाद भी रखे जाने का प्रावधान किया गया है
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