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Nitin Gadkari in Maruti Suzuki Scrapping Facilitation Centre: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा, “ऑटो सेक्टर का हमारा टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपया एक्सपोर्ट का है. मेरा उद्देश्य भारतीय ऑटो उद्योग को 5 साल के भीतर 15 लाख करोड़ रुपये का बनाना का है.” उन्होंने यह बात मारुति सुजुकी के ‘स्क्रैपिंग फैसिलिटेशन सेंटर’ के उद्घाटन कार्यक्रम में कही. बता दें कि यह सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला सेंटर है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “हम इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन ईंधन को प्रोत्साहित कर रहे हैं. प्रदूषण कम करने के लिए स्क्रैपिंग नीति एक महत्वपूर्ण समाधान है. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑटो उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा. हमें (कच्चा) माल कम लागत पर मिलेगा, जो उत्पादन लागत को कम करेगा” उन्होंने कहा, ‘‘अगले दो-तीन साल में 200-300 स्क्रैप सेंटर होंगे’’
Our turnover of auto sector is Rs 7.5 lakh crores of which Rs 3 lakh crores is export. My aim is to make Indian auto industry to the volume of Rs 15 lakh crores within 5 years: Transport Min Nitin Gadkari at inauguration of ‘Scrapping Facilitation Centre’ of Maruti Suzuki (23.11) pic.twitter.com/KZj368NJHk
— ANI (@ANI) November 23, 2021
स्क्रैप पॉलिसी से GST राजस्व बढ़ेगा
इसके अलावा उन्होंने कहा, “स्क्रैप पॉलिसी से केंद्र और राज्यों, दोनों का माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व बढ़ेगा. मंत्री ने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी से केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.
उन्होंने कहा, “मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई पॉलिसी के तहत किस प्रकार कर संबंधित और रियायतें दी जा सकती हैं.’’ उन्होंने कहा कि वह जीएसटी परिषद से इस बात की संभावना ढूंढने का आग्रह कर रहे हैं कि नई पॉलिसी के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं.”
हालांकि, नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘इस बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद करेगी.’’ बता दें कि नई पॉलिसी के तहत कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के बाद नई कार खरीदने वाले को रोड टैक्स पर 25% तक छूट देंगे.
हर 3-4 साल में वाहनों के ‘फिटनेस’ की जांच हो: केनिची आयुकावा
वहीं, इस मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी केनिची आयुकावा ने कहा, ‘‘कई देशों की तरह, हमें एक ऐसी नीति की आवश्यकता है, जहां हर 3-4 साल में वाहनों के ‘फिटनेस’ की जांच की जाए. हमें 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है.’’
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