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Narendra Singh Tomar On Farm Laws Repeal: कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसे निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट के साथ खेती, एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी व इससे जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर रायशुमारी करने के लिए एक समिति गठित करेंगे. कृषि मंत्री ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है. कृषी कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहा कि हमें दुख है कि किसान संगठनों को कृषि कानून के फायदे के बारे में समझा नहीं पाए.
अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं
उन्होंने कहा कि संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि क़ानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे. इस दौरान किसानों के आंदोलन को खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने वाले बिल पारित हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता. किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और किसान संगठनों से अपील है कि बड़े मन का परिचय देते हुए आंदोलन को खत्म करें और अपने-अपने घर लौटना शुरु करें.
मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री का बयान
आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि ये मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय हैं. उन्होंने कहा कि मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्य सरकार फैसला लेगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुआवजे का भी अधिकार राज्य सरकारों के पास है जिस पर उन्हें ही निर्णय करना है.
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